कालो चश्मा : 'Made in Nepal'

टोलटोलमा त्रासदीको छाया,
घरघरमा विरक्तिको घना धुवाँ,
व्यक्ति-व्यक्तिमा हैरानीको आवेग ।
सिङ्गो देश नै रनथन्याउने सङ्कटकाल !

अहिलेको नेपालको कथा र व्यथा यही हो । 'यहाँ के छैन सबथोक छ' भन्ने कवि भूपी शेरचनको मेरो चोक कविताको भावधारा झैँ परिदृश्य व्याप्‍त छ । देशमा हेर्दा के छैन र के चाहिँ छ त का बीचमा उत्तिकै टक्कर देखिन्छ । राजधानीको जीवन हेर्दा, कहिले जुलुश कहिले र्‍याली त कहिले सवारीसाधनकै विरोधका कारण जाम हुने अस्तव्यस्त सडक पनि छ । उता फोहोर उठाउने महानगरपालिकाका कामदारहरूका हडतालका कारण त्यही सडकमै हप्‍ता-दुई हप्‍तादेखि थुप्रिएको फोहोरको डङ्गुर पनि छ ।

विद्युत् सङ्कटकालले मुलुकको जसोतसो धानिएको प्राण हावा खुस्किएको बेलुनमा परिणत भएको मात्र छैन, त्यो बेलुन समग्र हिस्सामा छ्‌यान्द्रैछ्‌यान्द्रा चिरिँदै गएको छ । टाल्नुपर्ने कुरा एकबाट बढेर अनेक हुन पुगेको छ । निजी तथा सार्वजनिक विभिन्न कार्यालय, शिक्षण संस्था आदिका प्रशासनिक काममा अवरोधले बौद्धिक पाटो कति शिथिल र शून्यताबाट गुज्रिएला, यसको लेखाजोखा छैन । पाँच वर्षम्मको विद्युतीय सङ्कटको भविष्यवाणी यसैगरी कहाली लाग्दो रूपमा सामना गर्नु परिरहे के होला ? आर्थिक क्रान्तिको राग अलाप्ने 'क्रान्तिकारी सरकार' विद्युत् लोडसेडिङको छिर्के हनाइमा परेर नराम्रोसँग बल्ढ्याङ खाने छाँट देखिएको छ । लघु उद्यमदेखि ठूला कलकारखाना र औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतका बन्द-व्यापार, होटल व्यवसायमा लोडसेडिङको लोडले 'काम पुगेको' छ । एउटा- मैनबत्ती उद्योग चम्किएर त आर्थिक क्रान्ति हुँदैन । उद्योगहरूको सञ्चालन नियमित त परै जाओस् कतिपय ठाउँमा ठप्पप्रायः बनेको छ । प्रतिफलमा, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा महँगीको उकालो लगातार चरम बन्दै गएको छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूले सोध्ने 'किन यस्तो ?' भन्ने प्रश्‍न नै अनावश्यक बन्न थालिसक्यो । 'लोडसेडिङले, फ्याक्ट्री नै चल्न पाउँदैन रे !' आदि रेडिमेड जवाफ व्यापारी-पसलेको मुखमा सुहाउँदो आभूषण बनेर झुन्डिइसक्यो ।

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री-मन्त्री निवास र 'स्वायत्त सिंहदरवार प्रदेश' आदि विशेष ठाउँमा झिलझिलाकार बन्ने बत्ती अस्पताल, कारागारजस्ता अति संवेदनशील स्थानमा साइतअनुसार झुल्किन्छ । राज्यको आम रुपान्तरणको लागि गणतन्त्रले मात्र पुग्दैन, जनगणतन्त्र चाहिन्छ भन्दै दिनदहाडै एकपछि अर्को गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि हिंस्रक धङधङी वर्षाउने माओवादीले आफ्नो नेतृत्त्वको सरकारकै पालामा नेपाली घरदैलोमा ऐतिहासिक रूपले अन्धकारको प्याकेज पेश गर्‍यो । मुलुकमा विद्युत् सङ्कटकाल घोषणा गर्नु नै यिनको अग्रगामी छलाङ मान्नुपर्ला । विद्युत् ऊर्जा आज रोप्यो दुई-चार महिनामै बुरुरु फल्ने र परिमाण बढ्दै जाने च्याउ खेती होइन । बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै यसको निरन्तर वृद्धि पनि आवश्यक हुन्छ । यसअघि नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा भईकन पनि उल्लेखनीय ठोस काम हुन नसक्नु हामीले आज मुलुकै पछुताउने प्रसङ्ग बन्यो । आज यति भुक्तमान खेपिसकेपछि पनि थप विद्युत् आयोजनाको लागि लगानीकर्ता/व्यवस्थापन आदिमा विशेष ताउरमाउर जनाउन सकिएन भने पुस्ता दरपुस्तामा यो पछुतोको लहरे खोकी सरुवा भइरहनेछ ।

तै जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूको टाउको अन्धकारमय यस राष्ट्रिय समस्याका कारण दुखेको होला, यी नयाँहरूले त जनताको दुरावस्थाप्रति समभाव राख्लान् भन्ने सोचेको । त्यस्तो सोच्नु पनि हाम्रो अन्त्यहीन आशा मात्र रहेछ । महाभारतका नेत्रहीन धृतराष्ट्र झैँ सबै परिस्थितिदेखि सरोकारविहीन हाम्रा प्रधानमन्त्री आफ्नै जुँगे लडाइँको एकोहोरो भाका झिक्दै खुला सभामा के भन्छन् ? सुन्नुस्- 'वर्तमान सरकार विगतको सरकारको पुनरावृत्ति होइन, यो भिन्नैखाले परिस्थितिबाट बनेको सरकार हो । प्रतिक्रान्तिकारीहरूले सरकार ढाल्न खोजे त्यसको भोलिपल्ट ठूलो विद्रोह हुन्छ र सत्ता नेपाली जनताले कब्जा गर्नेछन् ।' यिनका नेपाली जनता वाइसीएल हुन् कि को हुन्, धेरै पहिलेदेखि बुझ्न गाह्रो परिरहेको विषय हो । वञ्जर जङ्गलबाट सुविधाभोगी महलको राजसी ठाँटबाँटमा तैरिएका माओवादीले आफूनेतृत्वको सरकारलाई पनि देश र जनताको विरहपूर्ण दैनिकीको सवालमा अन्धो र बहिरो तुल्याउँदै लगेको भान हुन्छ । पर्यटनलाई राज्यको एक प्रमुख आर्थिक स्रोत बताउने नयाँ सरकार यसको प्रवर्द्धनमा लाग्नुसाटो हप्‍ता-पन्ध्र दिनमा लोडसेडिङको नयाँ तालिका नेपाली जनको हातहातमा थमाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई आशीर्वाद दिइरहेछ । मानौँ लोडसेडिङको यही तालिका नै हो सुदृढ नेपाल बनाउने उच्चस्तरीय खाका, जसलाई हरेक नेपालीले मन्त्र जस्तै जप्नु आजको आवश्यकता हो !

पर्यटक जस्तै सट्याकसुटुक गरी आउने बत्तीले चार्ज गर्ने मेलोमेसो र पर्याप्‍त समय पटक्कै नहुने अवस्थामा ब्याट्री र इन्भर्टरको कुरा छाडौँ, रातोदिन जेनेरेटरले कतिन्जेल धान्लान् मान्छेहरूले !? धन्न तेलजन्य इन्धनको यसवेला खडेरी छाएको छैन ! नत्र त इन्डियन आयल कर्पोरेसनको 'निगाह' नपाएको खण्डमा हाम्रो सरकारले अवश्य समग्र ऊर्जा सङ्कट घोषणाको पनि लाचारीपूर्वक दायित्व निर्वाह गर्नेथ्यो । हुनेले जेनेरेटर र ब्याट्रीको जोरजाम गरेर केही न केही उपाय अपनाउँलान्, तर ढोक्से-भकारीको चेप र भण्डारकोठाको ध्वाँसे कुनामा अर्पण गरिसकेको एक जमानाको लम्फा, ढिब्री र टुकीमारा आखिर तिनै सर्वसाधारण र सर्वहारालाई । गणतन्त्रको प्रज्वलित आँगनीमा हिजोआज जतासुकै 'यही हो बा नयाँ नेपाल !' भन्ने जोकतन्त्र खूबै फस्टाएको छ । फस्टाउनलाई अरू चिज रहृयो नै कहाँ र ?

१६ घन्टे लोडसेडिङ लागू हुने अघिल्लो साँझ शनिबार काठमाडौँको सडकमा लरखराउने जोसुकैले नागरिक जीवनका विचित्र रङहरू देख्‍न सक्थ्यो । सबैको ओठमा लोडसेडिङको लप्काले कलेँटी छुटाएको थियो । पुर्णरुपेण विद्युतीय माध्यमका पसलहरूः साइबर क्याफे, फोटोकपी सेन्टर सञ्चालकका निधारमा नपुरिने चाउरीका रेखा गहिरिँदै गएको देखिन्थ्यो । मुख्य चोक र सडकछेउ ढाड सेकाउने कोठाभाडा बुझाएर व्यवसाय गर्दै आएका तिनका घाउमा ग्राहकको सेवा शूल्कमा ५/७ रुपियाँ थप्दैमा मलम लाग्ला त ? बेलुकीपख पुरानो रुटिनअनुसार बत्ती निभ्नै लागेको बेलामा पुतलीसडकस्थित कुमारी ब्याङकसम्मुखको साइबरका सञ्चालक मित्र विद्युत् प्राधिकरणमा फोन सम्पर्क गरी भोलिपल्टको नयाँ रुटिन सोध्दै थिए- 'न्यू प्लाजा बाँसघारीमुन्तिरको लाइनमा भोलि कतिवेला बत्ती आउँछ ?' बत्ती कतिवेला जान्छ भन्ने हिसाब गर्दै आएका हामी आजकाल कतिवेला आउँछ भन्ने विवरण केलाउन लाग्दैछौँ । केटाकेटीमा किंवदन्ती झैँ चकित भावमा कुरा सुनिन्थ्यो- बाब्बै ! विदेशतिरका केटाकेटीहरू त हामीले टालाटुली बटुली खेले जस्तै गरी छिनमै कति सजिलै घडी र रेडियो पो बनाउँछन् रे त ! अहिले खाटमुनि बोरामा कोचिएको त्यही टालाटुली खोज्न पनि हामीकहाँ उज्यालोको उपाय छैन । तब हामी के पो बनाऔँला ? धन्य नेपाली जीवन !

जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपाल (यो कुरा भट्याउँदा-भट्याउँदा कति थेत्तरो र हलुका बनेझैँ लाग्यो अब त !) मा पिउन लायक पर्याप्‍त पानी त छैन-छैन, नपिउने पानीलाई पनि सिँचाइ र बिजुली लगायतमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । बिजुली नआएपछि जमिनमुनिको पानी सङ्कलन गर्ने कार्य पनि प्रभावित बन्नाले पानी सङ्कटले पनि राजधानीमा मुन्टो उठाएको छ । पानीको अभावमा महानगरवासी सडक-परिभ्रमणमा कामविशेषले वा टहलिन निस्किने क्रममा फुटपाथमा अमिलो-पिरो पानीपुरी खाएर चित्त बुझाउन बाध्य छन् । हुन सक्ने काम पनि हामीकहाँ हुनसकेको छैन । यो धेरै हदसम्म हामी नेपालीको सहनशीलताको परिणाम हो । जे-जस्तै होस् चाहिँदो कुरा र हक-अधिकारको सवालमा चाइँचुइँ छिरिक्कै नबोल्ने/नसक्ने अनि गाडीको पाङ्ग्रामुनि पिसिएर मुसा मर्‍यो भने चाहिँ लैनू भैँसी मरेको स्वर झिकी सडक अवरुद्ध पारेर क्षतिपूर्तिको लागि लाज पचाउँदै दाँत ङिच्याउने ! लोकतन्त्रको असली बहार यस्तै अराजकता मच्चाउने कुरामा आएको छ । नत्र त थर्काउनैपर्ने कुरामा विधि पुर्‍याएर, सडक नओगटी, अरू सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनमा ठेस नपुग्ने गरी विरोध गर्न र दबाव दिन हामीलाई कहाँ आउँछ र ? अब हुँदाहुँदा स-सानो कुरामा समेत सडक नतताई कतै पनि सुनुवाई नहुने र कामकुरो नसुल्झिने लाठे संस्कार हाम्रै माझमा हुर्किइसक्यो ।

नेपालमा अपार वनसम्पदा (अब त त्यो 'हरियो वन नेपालको धन' उक्ति पनि नसुहाउला) छ, त्यसबाट प्राप्त जडिबुटी अध्ययन-पहिचान-वर्गीकरण गरी औषधिको रूपमा प्याकेजिङ गर्ने बृहत् उद्योग बनाउन नसक्ने हामी । नेपालमा बौद्धिकहरू (निश्चित राजनीतिक वादको पिछलग्गुलाई छाडेर) छन्, तिनको लागि मर्यादित प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउन नसक्ने हामी । नेपालमा धावकहरू छन्, तिनलाई मनलाग्दी सिर्जनशील चाल चाल्नको लागि सफा र खुला सडक बनाउन नसक्ने हामी । नेपालमा पानी छ, त्यसलाई बिजुली बनाउन नसक्ने हामी । ....... तब हामी के पो बनाउन सकौँला ???

कालो चश्मा । हो सही हो, कालो चश्मा । पछिल्लो समयमा रत्तिने गरी पाएको धारावाहिक लोडसेडिङको आनीबानीबाट हामीले आविष्कारिक पक्ष पक्कै भेटाएका छौँ । लोडसेडिङको विकराल जालोले हाम्रो स्वप्निल आँखालाई थमाएको कालो चश्माकै पर्दा हो । बिजुली नहुँदा कामकाजी दैनिकीलाई तिलाञ्जलि दिएर सम्पूर्ण ऊर्जा र जाँगर सेलाउँदै कि त बेफ्वाँकमा टहलिन कि त कुवेलामै सिरकमा ओथारो बस्न हामी नागरिकले फुर्सद पाएका छौँ । यस्तोमा अन्धकाररुपी देशाटनमा हामी धपेडीमग्न छौँ । दृश्यावलीको अन्धकारसँगै निराशा र दिक्दारीको अँध्यारो पनि मिसिएको छ । कालो चश्मामा हामी अभ्यस्त हुँदै छौँ, यता हेर्‍यो यतै मैलो, उता हेर्‍यो उतै धमिलो । यस मानेमा कालो चश्मा हाम्रो संस्कृति नभई कसको हुन सक्छ ? हामी विश्‍वलाई यही कालो चश्मा आफ्नो आविष्कारिक वस्तुको रूपमा चिनाउन चाहन्छौँ । त्यसलाई लेवलसहित बजारमा ल्याउनमा हामीलाई कुनै आपत्ति र सङ्कोच छैन । नक्कल गरेको आरोप खेप्नुपर्ला भन्ने पीर पनि छैन, किनकि यो हाम्रो मौलिक रहनसहनको खोजी हो । अर्थात् कालो चश्मा- 'Made in Nepal'.
***************************************************************************