कात्तिक २८ गते (नोभेम्बर १४) को कान्तिपुर दैनिकमा अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा प्रकाशित एउटा सानो समाचारको शीर्षकले आँखा तान्यो । दैलेखमा धानबाली उपलब्धिविहीन भएको खबर रहेछ त्यो । ‘लोकतन्त्र’ नाम दिइएको उन्नत जातको धानको बीउ रोपिएकोमा त्यसमा बाला नलागेपछि थप खाधान्न सङ्कटले पिरोल्ने चिन्ताले किसानहरू छटपटीमा रहेछन् । हेर्दाखेरि घटना तिरिमिरी पार्ने खालको त थिएन, तैपनि दिमाग रनक्क रन्कियो । आफू मिडियामै काम गरे पनि दिनभरि विभिन्न समाचारसँग लडे-भिडेर समाचारदेखि केही अघाएकाले (त्यो हुने रहेछ, सधैँ उही ढङ्गको खबर सम्प्रेषणमा रत्तिनुपर्दा ।) विशेष खबर-शीर्षक र लेखरचनाबाहेक अन्त त्यति मन अडाउने गर्दिनँ । त्यस हिसाबले अलि अलग बनौटको र फरक कोणको समाचारले ध्यान तान्नु स्वाभाविकै थियो । ‘लोकतन्त्र’को बाला लागेन शीर्षकको त्यो समाचार पढेर हाम्रै नेपालमा त हो यस्तो संयोग पर्ने भने जस्तो लाग्यो ।
नलागोस् पनि किन ? ‘लोकतन्त्र ! लोकतन्त्र !!’ भन्दै आन्दोलनबाट ठूलै माछा हात लागेको खुसीमा फुरुङ्ग पर्दै उफ्रिए पनि त्यो लोकतन्त्र शिशुको शिशु अवस्थामै छ । लोकतन्त्र मात्रको के कुरा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साहसिक उचाइमा मुलुक तन्किए पनि जनता भने झन्-झन् बन्ठो भएको अनूभूतिमा चाउँरिँदै छन् । राजाशाहीको भुक्तमान खेपेपछि मिलेर आन्दोलन छेडेका राजनीतिक दलहरूमा अब त चेत फर्किएछ भनेर चैनको सास नागरिकहरूले के फेरेथे, फेरि सत्तालिप्साको चास्नीमा दलहरूको झिङ्गा भन्काइ खपिनसक्नुको बढ्यो । त्यत्रा लाठे पुलिसहरूको मारमुङ्ग्रीले टाउकै फुट्ने र गोलीले ज्यानै गुमाउने सम्मको दुर्दशा झेल्नुपर्ने भन्ने समेत भुलेर भेल जस्तै उर्लिएका नागरिक झुन्डले अब कति धिक्कार्ने । ‘लोकतन्त्र’ नामको धान नफल्नु कुनै अनौठो कुरो होइन । बरू फलेको भए उपद्रै अचम्म हुनेथ्यो ।
त्यो धानको नाम लोकतन्त्र बाहेक अरू नै राखेको भए उब्जनी हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो भन्ने अर्कै कुरा हो, तर यस्तो अफाप रै’छ यो मुलुकमा लोकतन्त्रको भनेर यसलाई संयोग र प्रतीकात्मक अर्थमा बुझ्नुपर्ने देखेँ ।
मुलुकमा व्याप्त नेतृत्वको खडेरी र राजनीतिक बेइमानीको अतिवृष्टिको प्रतीकात्मक उदाहरण हो दैलेखमा त्यो धान नफल्नु । उपहास हरेक तवरबाट भइरहेछ यो देशमा असफल र बेइमान साबित भएर पनि निर्विकल्प रूपमा शासन-सत्ताको खेलमा बागडोर सम्हाल्ने नेताहरूको । तर परिदृश्य उस्तै छाइरहेछ । अर्थतन्त्रलाई कुन हिसाबबाट लैजाने अबको समयमा, परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउने, मुलुककै मुख्य उद्यम भनिने पर्यटनको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि नयाँ विकल्प र सम्भावना कहाँ-के कुरामा छ, बन्द-व्यापारको थप ढोका कहाँ खोल्न सकिन्छ, लोडसेडिङलाई नै पनि कसरी निमिट्यान्न पार्ने आदि तमाम कुरा पिठिउँ पछाडि छाडेर राजनीतिका हिरोहरू काठी घोडामा मस्त लचकतान पिङ खेलिरहेछन्, मानौँ कहीँ तीव्र वेगमा अघि बढिरहेको लागिरहेछ तिनलाई !
No comments:
Post a Comment