सरकारले बजेट पेस गर्न लागेको शुक्रबारे संसद्को भद्रगोलले माओवादीइतरका दलहरूबाट संसद्को इतिहासमै कालो दिनको संज्ञा पायो । अर्थतन्त्रको समेत कालो दिनको रूपमा वर्णित यो ‘संसदीय चित्रहार’ले निराशापूर्ण राजनीतिको कसिङ्गर झेलिरहेका नागरिकको भावदशाको डिग्रीले अझ फनक्कै नकारात्मक उचाइ समाएको छ । यो खासमा ‘एलर्जीको पराकाष्ठा’ नै हो । दिक्क लाग्ने पनि सीमा हुन्छ, त्यसभन्दा पछि अरू थोक नै लाग्छ । नागरिक र मुलुकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राजनीति गर्ने नाममा घिनलाग्दो दहमा भ्यागुता समान एकापसमा टर्टराइरहेका नेता (?) हरूप्रतिको विश्वास त उठ्दै गएको छ नै, अब यिनले जेसुकै नौटङ्की गरे पनि के अचम्म भयो र भन्ने स्थिति देखिएको छ । संसद्मा बजेट घोषणाका लागि तय गरिएको शुक्रबारे रमितालाई त्यसैको पछिल्लो कडी मान्दा हुन्छ । यिनीहरू जे पनि गर्न निर्लज्ज छन्, नागरिकप्रति जवाफदेहिताको कुरै छाडौँ - आफ्नो नजरमा हुनुपर्ने न्यूनतम नीति र निष्ठा पनि यिनले पचाइसके ।
परिआउँदा एउटै काउछोको माला लगाएर राजतन्त्र धपाएका दलहरू त्यसैको जगमा टेकेर नयाँ संविधान बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आउँदा कसरी यति चाँडै कुकुर-बिरालाको अवतारमा फेरिए, अचम्म लाग्छ । तर यो अचम्म मान्नु पनि हाम्रो नेपालमा अब मूर्खता नै ठहरिने भइसक्यो । “राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्रु र शत्रु हुँदैनन्” भन्ने आहानलाई चरितार्थ गर्दै दलीय जुगलबन्दी कुनै बेला नङ र मासु जस्तै गाँसिन्छ भने कुनै बेला देवलोक र असुर लोकबीचको दूरी जस्तो फाट्छ !
सदनमा शुक्रबार बजेट पेस गर्ने बेलामा भएको धक्काधक्कीमा माओवादी सभासद्को दोष कति थियो, यो माओवादीकै पार्टीगत रणनीति थियो कि, यो मूल्याङ्कन आफ्नो ठाउँमा हुन्छ नै । बजेटको सिलबन्दी ब्रिफकेसलाई कति लात हानियो, कस्तो सहमति गरेर बजेट ल्याउन लागिएको थियो, पछि एकाएक कुन कुरा सहमतिविपरीत भयो र माओवादीले बजेटमा भाँजो हाल्यो ? दोषारोपण गर्नेगरी थरीथरीका कुरा आएका छन् । तर, न त नयाँ सरकार बन्ने, न त तत्कालका लागि आर्थिक सङ्कट टार्न बजेट समस्या हल हुने स्थितिले अहिले राजनीतिक शक्तिहरू राम्रो काम गरेर जस बटुल्न नसकेपछि अपजसबाटै भए पनि चर्चाको केन्द्रमा ‘शक्तिमठ’का रूपमा स्थापित बन्न खोजेको भान हुन्छ । सरकारको लागि भइरहेको हानाथाप पनि संविधान निर्माणको कार्यभार आफू नेतृत्वको सरकारले पूरा गरेको जस लिनकै लागि भएको प्रस्टै छ । आफ्नो जस भजाउन मुलुकलाई सुर्कानो गाँठोमा कसिराख्न राजनीतिक दलहरूले दिएको अनुमति तिनीहरू आफ्नै लागि समेत खतिको बाटो बनिरहेको पक्कै पनि हेक्का राखिरहेकै होलान् । सबै नालायक देखिए पनि फेरि पनि घुमिफिरि तिनै मुठीभरका मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय फैसलाको मुखिया बनाउनु हाम्रो विडम्बना भइरहेछ ।
(यसैबीच शुक्रबार राति संसद्मा भएको घटना सामान्य भएको र त्यसलाई अतिरञ्जित गर्न नहुने माओवादीले प्रतिक्रिया दिएको छ । उक्त घटना लोकतान्त्रिक व्यवहारकै अर्को पाटो भएको उसको दाबी छ ।)
कुटपिट र घच्ची घमासान नै लोकतान्त्रिक व्यवहार हुने कति हास्यास्पद !
यसबाटै बुझौँ, यो मुलुकमा यसभन्दा झन् असामान्य हुन के-कति बाँकी होला त, अरू कतिसम्मका अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापले मुलुकलाई आहत पारिने हो ? आफ्नै आँखाबाट देश नहेर्ने आजका धृतराष्ट्रहरूले कहिले बुझ्लान् मर्म - तिनीहरूले खाने एक छाकको मोलबाट कुना-कन्दरामा एउटा परिवार नै पालिन्छ । प्रतीक्षामा छन् ती । यस्तो आँसुको आहाल रहेको यो ठाउँमा यिनले सबै कुरा भुलेर आफ्नो नौटङ्की कहिलेसम्म चालू राख्लान् ?
- दुबै तस्बिर : कान्तिपुर दैनिक ।
कति लाजमर्दो, के के कुरा सामान्य हुँदै जाने हुन् ? शक्तिखोरमा ओकलेको विष पच्यो, फोनमा घुस खुवाउन गरेको त्यत्रो अडियो पच्यो.. १५००० नागरीक पचे .. यो त के नै हो र ?
ReplyDelete"बेइज्जत हुन लाइ त इज्जत पनि हुनु पर्यो नी" भन्थे हो र छ ।
विरोधका हजार व्यवस्था र तरिका हुँदा-हुँदै पनि गरिएको यो "बाँदरे लोकतन्त्र" को अभ्यासले अब भविष्यमा यस्तै वा यो भन्दा अझ ठूला अभ्यास हुनेछन् भन्ने बुझ्न गाह्रो भने भएन ।
ReplyDeleteबाँकी रविन्द्र जीकै कुरामा सहीथाप्छु म पनि: "बेइज्जत हुनलाई त इज्जत पनि हुनुपर्यो नि"