‘साझा’लाई बचाऔं !!

अपडेट : प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अनसनस्थल शान्तिवाटिका पुगेर मागहरू पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि  लेखक नयनराज पाण्डेले तेस्रो दिन (सेप्टेम्बर १४ मा) आमरण अनशन तोडेका छन् ।

नाम साझा तर खटनपटन र रजाइँ केही व्यक्तिको भएपछि कति विडम्बनापूर्ण कुरो होला ! त्यस्तो खटनपटन संस्थाको हितको लागि भइदिएको भए त प्रश्‍न गर्ने ठाउँ पनि हुन्थेन । तर साहित्यको प्रवर्द्धन गर्ने र सधैं रुग्ण अवस्थामा रहेको भनिने संस्थामा जब ३२ लाख रूपैयाँ पर्ने गाडी ल्याइन्छ, जसको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दिनको तीनचोटि पहिरन फेरेर अफिसमा झुल्किन्छिन्, त्यो संस्थाको हालत के होला ? जानकारहरूको बुझाइमा साझा प्रकाशन यस्तै अवस्थामा छ अहिले ।

कलेज स्तरको पाठ्यक्रममा रहेका पुस्तक र साहित्यिक कृतिको मनग्गे बिक्री गर्दै आए पनि नाफा भएको कहिल्यै सुनिंदैन । वितरण सन्जाल मुलुकमै सबैभन्दा बढी भएको संस्थाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रद्वारा उत्पादित विद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तक पनि देशभरि बिक्री-वितरण गर्दै आएको छ । साझा प्रकाशनको संस्थागत सुधारको लागि दबाब दिंदै साहित्यकार नयनराज पाण्डेले आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । रत्‍नपार्क शान्तिवाटिकामा अनशन थाल्दा प्राय सबैजसो साहित्यकारको साथ र ऐक्यबद्धता पाए उनले । साझाका पूर्व अध्यक्ष, महाप्रबन्धकहरू र पूर्व बोर्ड सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता रह्यो । कारण, उनका मागहरू जायज छन् । साझा सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका पाण्डेले संस्थामा अनियमितता भएको भन्दै त्यसको सुधारको माग गर्दै आन्दोलनको बाटो रोजेका हुन् ।

साहित्यकारहरु र (साझा प्रकाशनका) अंशियारहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै नयनराजले प्रमुख रूपमा तीनवटा माग राखेका छन् :

(१) साझा प्रकाशनलाई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राखियोस् ।
(२) अध्यक्ष र महाप्रबन्धक एकै जनालाई नबनाइयोस् ।
(३) महाप्रबन्धकको नियुक्ति शैक्षिक योग्यता, अनुभव र संस्थाको प्रगतिको कार्ययोजनाको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरियोस् ।

 

कुनै पनि माग चित्त नबुझ्ने खालका छैनन् । यी माग राजनीतिक नभई साझालाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलो बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । तर आमरण अनशनको कार्यक्रम नै थाल्नुअघि साझाभित्रैका बोर्ड सदस्य साथीभाइ र बाहिर रहेका विद्वान्‌हरूसँग छलफल गर्नु आवश्यक थियो । यसमा नयनराजले गल्ती गरेकै हुन् । सामूहिक छलफल गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको भए त्यसले अझ सामूहिकता र आम स्वरूप पाउनेथ्यो । बोर्ड सदस्यमध्ये केहीले हातेमालो समेत गर्ने थिए होलान् । झ्माम्मै आमरण अनशन बस्नुअघि अन्य किसिमका दबाबमूलक र सर्वसाधारणलाई साझाको अवस्थाबारे जानकारी दिने चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो होला ।

माथि उठाइएका मागको कुरा गर्दा प्राज्ञिक थलो कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत हुनु आफैंमा व्यङ्ग्य हो । साहित्यिक र बौद्धिक थलो साझा प्रकाशन सहकारी प्रणालीअनुसार रहँदै कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मातहत रहेको संस्था हो । हजारौं स्रष्टाहरूको सेयर रहेको र साहित्यकारको साझा संस्थाको रूपमा रहेको साझा कसरी कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहन सक्छ ? साझाले गोबरग्यास निकाल्छ कि खादमलको उत्पादन गर्छ वा बिउबीजन वितरण गर्छ ? अहिलेसम्म विभिन्न विधाका साहित्यिक कृतिका साथै विद्यालयस्तरका सन्दर्भ पाठ्यपुस्तक तथा उच्चशिक्षाका पाठ्यसामग्रीसहित एक हजारभन्दा बढी शीर्षकका पुस्तकहरू प्रकाशित गरिसकेको साझालाई यो प्रश्न सुहाउँदैन । ल ठीकै छ, सहकारी प्रणालीअन्तर्गत राखिएकोले संस्थाले त्यो स्वरूप लिएको माने पनि प्राज्ञिक क्षमता र पृष्ठभूमि बाहिरको व्यक्तिलाई जीएम र अध्यक्ष बनाउँदा कस्तो प्रतिफल पाउला नेपाली भाषा र साहित्यले ? ढुसी पर्न लागेका किताब गोदामबाट निकालेर बेला-बेला पुस्तक प्रदर्शनी गर्दै सबैभन्दा बढी बिक्ने किताबहरू भनेर गर्वसाथ सूची  सार्वजनिक गर्दा पनि साझाको पेट किन पुस्टिन सकेको छैन ? यसको छानबिन हुनैपर्छ अब ।

उपयोगी र राम्रा किताब नछापिई भनसुनका आधारमा कृति छापिने भनेर एकथरीले असन्तुष्टिको तारो साझा र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो सरकारी स्तरका संस्थालाई बनाउँछन् । एक हदसम्म सत्य हो यो । प्रज्ञामा त सर्जकहरूले छाप्न भनेर बुझाएका पाण्डुलिपिहरू सर्जकको निधन भइसक्दा पनि छापिएर नआएको पाइएको छ । प्रकाशनमा भनसुनवादको उदाहरण केही समयअघिसम्म साझाको मासिक पत्रिका ‘गरिमा’ मै प्रशस्त पाइन्थ्यो । आलोपालो सरकार सञ्चालन जस्तै एकथरी लेखकको घुमिफिरी रचना छापिरहने, ‘सिन्डिकेट’ मा परे झैं एकथरी सर्जकले भने उपेक्षा बेहोरिरहने । यस्तोमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको एक साउतीमा पत्रिकाको पाना नै अबलीबदली हुने, परेका रचना हट्ने र अर्कोले ठाउँ पाउने स्थिति नहुने कुरै भएन । स्वतन्त्र रूपले काम गर्न नपाए पत्रिकाका सम्पादक कठपुतली नबनी सुख पनि भएन । 

नयनराजको आन्दोलन र मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँछु । साझा हामी सबैको संस्था हो । नेपाली भाषा-साहित्यको उत्थानको लागि  स्थापित संस्था रीतपूर्वक नचले संस्था सन्चालनको औचित्य नै के ?