भाषा विवादबारे प्रदीप नेपालसँगको त्यो संवाद

साहित्यकार, वामपन्थी नेता एवम् पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपाल हामीमाझ रहेनन्। पार्किन्सन रोगबाट पीडित उनको ७१ वर्षको उमेरमा वैशाख २३ गते निधन भयो। 

विगतमा नेकपा एमालेबाट राजनीति गरेका उनी २०५१ सालमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र २०६३ सालमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिमा निस्क्रिय रहेका उनी  साहित्यमा क्रियाशील थिए। 

भूमिगत जीवनमा सञ्जय थापाको नामबाट कलम चलाउने उनका उपन्यास, कथा, संस्मरण गरी दुई दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित छन्।

नेपाली वर्णविन्यास सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेकों समयमा मैले उनीसँग २०७३ भदौमा भेटेरै संवाद गरेको थिएँ। सरकारका मन्त्री र विभिन्न निकायले गिजोलेको भाषाबारे पूर्वशिक्षामन्त्रीको नाताले उनको मत बुझ्न कुराकानी गरेको थिएँ। 

त्यस वेला अनलाइनखबर डटकममा प्रकाशित संवाद उनीप्रति श्रद्धासुमन स्वरूप ब्लगमा टाँसेको छु।

एक समय तपाईं पनि भाषा आन्दोलनका अभियन्ता, अहिले भइरहेको भाषा विवादलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

– भाषा कानूनद्वारा बाँधिने र निर्देशित हुने कुरा होइन। फलानाको पालामा यस्तो थियो, फलानाको समितिले यस्तो गरेको थियो भनेर भाषा बन्ने होइन। भाषामा अहिलेको गञ्जागोल देखेर अब चाहिँ मलाई भाषा मात्र हैन, हाम्रो देश बिगार्ने ठूल्ठूला मान्छे हुन् भन्न गाह्रो लाग्न छोड्यो।

हो, म पनि एउटा आन्दोलनको अभियन्ता हुँ। २०२७/२८ सालतिर राल्फाले थालेको ह्रस्व आन्दोलनमा लागेको थिएँ। सबै ह्रस्व लेख्नुपर्छ भन्ने त्यो आन्दोलनको आग्रह थियो। त्यतिबेला त मजा नै लाग्यो। तर, त्यसले मलाई अहिलेसम्म पनि धोका दिइरहेको छ। लेख्ने क्रममा कुन ह्रस्व र कुन दीर्घ भन्नेमा भ्रम हुन्छ। अहिले सम्झिँदा गल्ती गरिएछ भन्ने लाग्छ। भाषा कुनै लहडले परिवर्तन हुँदैन। भाषा परिवर्तन गर्दा त्यसलाई समाजले अनुमोदन पनि गरेको हुनुपर्छ।

तर, परिवर्तन गर्नेहरूले सरलीकरणका लागि यसो गरेको भन्छन् नि?

– पछिल्लो समय मलाई प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा बोलाएर हेमाङ्गराज अधिकारी सरहरूले यसमा लागिदिनुपर्‍यो भन्नुभयो। त्यहाँ लाग्नुपर्ने कुरा के छ भन्ने मैले त बुझ्दै बुझिनँ।

हो, भाषालाई सरलीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर, सरलीकरण गर्दा पनि एउटा मर्यादामा गर्नुपर्छ। क्लिष्ट बनाएर झन् अन्योलमा पार्ने होइन।

पठनपाठनलाई सिर्जनात्मक र सरल बनाउने भन्दै संयुक्त अक्षरको खुट्टा काट्न थालियो, ञ, ण, व, श, ष जस्ता वर्ण नचाहिने भन्दै हटाइएको छ, दीर्घ लेखिँदै आएका शब्दलाई ह्रस्व लेख्न थालिएको छ। विद्यार्थीले सजिलो मानेर सिक्न थालिसके रे। यस्तो अवस्थामा नयाँ नियम त सबैले मान्नैपर्ने होला नि !

– त्यो उहाँहरूको पेलाइ हो। विद्यार्थीलाई त करकाप गरे पनि नयाँ नियम सिकाइएला। यही पढ्, नत्र फेल गर्दिन्छु भनेपछि उसले करले पनि पढ्छ।

म जस्तो स्वतन्त्र र आम प्रयोगकर्तालाई फेल गर्न त कोही आउँदैन नि ! कतिपय अक्षर अहिले चाहिँदैन भनिँदै छ। त्यसलाई त्यत्तिकै छाडिदिए भइहाल्छ, किन जिस्काइरहनु ? गञ्जागोल र अराजकता उत्पन्न किन गर्नु? यसले भाषा प्रयोगका हिसाबले समाज एउटा र स्कूल अर्कै बनाउने खतरा छ। अहिले विद्यालयमा पढ्नुपर्दा विद्यार्थीले जबर्जस्ती सिक्लान्। तर, भाषा त विद्यालयले बनाउँदैन। भाषा बनाउने त साहित्यले हो।

मान्छे साह्रै लोभी भए। यही कुरा हिन्दी भाषामा अहिलेसम्म भएको छैन, यहाँ चाहिँ युरोपबाट एक लाख रुपैयाँ आयो भने भाषा चलाउन सुरु गरिहाल्छन्। भाषामा यस्तो भद्रगोल आउनुको पछाडि कसैको नकारात्मक सोच र स्वार्थ जोडिएको छ जस्तो लाग्छ।

उसो भए भाषामा भइरहेको चलखेल प्रायोजित नै हो?

– हो। नत्र चाहिँदै नचाहिएको कुरो किन उठाउनु ? मान्छेहरूले त अहिले ‘विद्यालय’ पनि भन्न छाडिसके, म ‘स्कूल’ जान्छु भन्छन्। यस्तो बेलामा जबर्जस्ती तैंले वि द् या लय नै भन्नुपर्छ भनेर सिकाउनु त कुनै राम्रो शिक्षा होइन। हिटलरको तरिकाले पेल्दै माने मान्, नत्र गोली खान्छस् भने जस्तो कसैलाई लाद्न मिल्दैन।

६० वर्ष पढेको भाषा तपाईं ६० दिनमा फेर्न सक्नुहुन्न। फेर्नेहरूले गल्ती गरेका हुन्। जति राम्रो बनाउँछु भने पनि, उनीहरूको उद्देश्य पवित्र थियो भने पनि गल्ती चाहिँ उनीहरूबाट भएकै हो।

तर, यो निर्णय तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले गर्नुभएको रहेछ। उहाँले थाहै नपाई सदर गरेछु भन्नुभएको छ। तपाईं पनि शिक्षामन्त्री हुनुभयो। मन्त्री हुँदा अँध्यारोमा ढुंगा हाने जस्तै अन्धाधुन्ध निर्णय गरिन्छ हो?

– (हाँसो) यो चाहिँ व्यक्ति अनुसार आ-आफ्नो शैली हो। म पनि २०६४ सालमा केही समय शिक्षामन्त्री भएँ। त्यतिबेला फ्रान्स, स्वीटजरल्याण्ड र फिनल्याण्ड गएर आउँदा मैले १-८, ९-१२ प्लस युनिभर्सिटी भन्ने ज्ञान पाएर आएको हुँ। मैले योजना पनि सुरु गरेँ। म हटेपछि त्यो त्यत्तिकै थन्कियो। मैले ०६४ मा ल्याएको चिज अब ०७४ मा आउनेवाला छ। दश वर्ष त्यसै खेर गयो। त्यहाँको सहसचिव कसलाई मन परेन, उसले थन्क्याइदियो। यहाँ त सबभन्दा खेलो गर्ने उपसचिव र सहसचिव हुन्छन्। मान्छे कुनै क्षेत्रको विद्वान् होला, सर्वज्ञ त कोही हुँदैन। सर्वज्ञ हुने प्रवृत्तिले मान्छेलाई बिगार्दो रहेछ। त्यही भएर मन्त्री अन्योलमा पर्छन्।

उनीहरूले भने होलान्, ‘हजुर यो त भाषामा चलेको चलन हो, नयाँ आइसक्यो। भाषामा आधुनिकीकरण गर्नुपर्‍यो। नभए समाप्त हुन्छ।’ त्यस्तो सुनेपछि उहाँले सही गरिदिनुभो होला। मन्त्री पनि सर्वज्ञानी हुँदैन नि!

कुनै निर्णय ल्याउँदा भित्र के कुरा छ, त्यसले कस्तो दूरगामी प्रभाव पर्छ भनेर मन्त्रीले हेर्न साध्य हुँदैन?

– साध्य नहुने त होइन। तर, सबैले हेर्दैनन्। रुचिको क्षेत्र छ भने हेर्छन्। रुचिको क्षेत्र छैन भने ‘विज्ञहरूले पास गरेको हो ?’ भनेर सोध्दा ‘हो’ भन्ने कुरा आएपछि फाइलमा सही गरेको हुन सक्छ। यसको असर के हुन्छ भन्नेतिर दीनानाथजी जानु नै भएन।

निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने उहाँले एकेडेमीमा भएको छलफलमा ‘साथीहरूले ल्याए, राम्रो होला भनेर मैले सही गरेँ तर, अलि बेठीक भएछ’ भन्नुभएछ। जो मान्छेले त्यसलाई लागू गर्‍यो, उसैले बेठीक भएछ भनेपछि त अरुले जबर्जस्ती लाद्न पाइएन नि!

अहिलेको बहस हेर्दा एकथरी मौलिक स्वरूप कायम राख्नुपर्छ भनिरहेका छन्, अर्कोथरीले समयानुकूल परिमार्जन गरेर जानुपर्छ भन्छन्। गर्ने के त?

– म त दुवैमा अतिवाद देख्छु। नयाँ नियमको कुरा गर्नेहरूले विद्यार्थीले स्वीकार गरिसके भन्दै छन्, मौलिक स्वरूपको वकालत गर्नेहरू चाहिँ कुनै हालतमा चलाउनै हुँदैन, अब सबै बिग्रियो भन्ने खालका कुरा गरिरहेका छन्।

‘पंक्ति’ लेख्नुपर्‍यो भने मलाई ‘ङ्’मा खुट्टा काटेर लेख्दा राम्रो लाग्छ। ‘फूल’लाई पनि ‘फुल’ नै लेख्नुपर्ने कुरा त सोच्नै नसक्ने अतिको पनि अति हो। देश र देस, शहर र सहर जस्ता शब्द छुट्टाछुट्टै नलेखी दन्त्य ‘स’ मात्रै लेख्नू भनिसकेपछि त खत्तम भइहाल्यो नि ! अहिले हेर्दा खासगरी चार/पाँच वटा अक्षरमा लडाइँ चलिरहेको छ। यिनको प्रयोग गरेर हामीलाई केही नराम्रो भएको छैन। नराम्रो भएको भए अर्थको अनर्थ हुने भयो भन्नुपर्थ्यो । हामीले चलाइरहेको व्याकरणले समाजमा कुनै अप्ठेरो उत्पन्न गरेको छैन र हाम्रो भाषामा पनि केही अवरोध पनि ल्याएको छैन। त्यसैले यो फेर्ने सोच नै गलत हो।

उसो भए बीचको बाटो के छ त?

– बीचको बाटो अहिले हामीसँग जे-जस्तो प्रचलनमा छ, त्यही हो। हामीले अहिले नेपाली भाषालाई चलाउनै जरुरी छैन। बरु बाहिरबाट आएका कोट, रेडियो जस्ता आगन्तुक शब्दलाई नेपालीमा आफ्नै बनाएर राख्नुपर्छ। त्यतातिर हामीले काम गर्नुपर्छ।

हिन्दीको अनुभव कतै मैले पढेको थिएँ, जवाहरलाल नेहरूले हिन्दी भाषाको विस्तारका लागि सबै चिजलाई हिन्दीकरण गर्न लगाउँदा रेललाई विज्ञहरूले ‘लौहपथगामिनी’ भनेर बनाएछन्। रेल स्टेशनलाई ‘लौहपथगामिनी ठहराव’ बनाइएछ। ‘रेल’ र रेल स्टेशन त सबैको जीवनमा झुन्डिएको छ, तपाईंहरूले के गरेको यो?’ भनेर विज्ञहरूलाई सोधिएछ। साथीहरूलाई भाषामा यस्तो खालका जञ्जाल नबनाउनुस् भनेको हुँ मैले।

तर, परिवर्तित वर्णविन्यास पाठ्यक्रममै लागू भइसक्यो। पहिलेकै मौलिक स्वरुपमा कसरी फर्काउने?

– परिमार्जन गर्नुपर्छ र केही गर्नै हुन्न भन्ने दुई धारमै कमी भएकाले केही परिवर्तन त आवश्यक हुन्छ। केही चाहिँ अहिले गरेका परिवर्तन सच्याउनुपर्छ। भाषामा परिवर्तन गर्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने जस्तो विषय होइन। जबर्जस्ती कानुन बनाएर कतैबाट फैसला भएको हो भनेर लेख्न सकिन्न। त्यस्तो लेखे भने त्यसलाई कसैले गन्दैन। यस्तो नियम तिरस्कृत भएर जान्छ।

नेपाली भाषाको स्वामित्व कुनै व्यक्ति, समूह र संस्थामा नभई नेपाली जनतामा छ। यत्रो ठूलो उथलपुथल ल्याउने काम हामी गर्दै छौं, त्यसलाई समाजले स्वीकार गरेन भने के होला ? त्यति त उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ नि !

परिवर्तित नियम र पुरानै नियमको तानातानीले तपाईंलाई चाहिँ कस्तो अप्ठेरो पारेको छ?

– मेरो कथाको किताब प्रकाशनका लागि काम हुँदैछ अहिले। प्रुफ हेर्नेहरूले नयाँ नियम प्रयोग गर्ने कि पुरानो भनेर सोध्नुभयो। मैले आफू पछौटे हुँला, तर पुरानै गर्नुस् भनेँ। अरुले मलाई पश्चगामी भने पनि पुरानै नियम रुचाउँछु म।

अहिले त ‘शहर’लाई पनि ‘सहर’ बनाइएको छ। सहर भनेको त माछा हो। ‘विराटनगर सहर’ भन्दा विराटनगरको माछा पो बुझिन्छ। नयाँ नियम बनाउनेहरूलाई यसबारे सोध्दा उहाँहरूसँग केही उत्तर रहेनछ। त्यसलाई उहाँहरू अपवाद भन्नुहुन्छ। विकल्प छँदाछँदै किन अपवाद राख्नु ? यस्तो जटिलता र अवैज्ञानिकतातिर जानुभएन। जे परिवर्तन भनिएको छ, नेपाली भाषाको मौलिकता, मिठास सिध्याउने काम हो।

नेपाली भाषाको मानकीकरणको कुरा वर्षौंदेखि उठिरहे पनि त्यसतर्फ किन काम हुन नसकेको होला?

– मानक स्थापना गर्नै दिएका छैनन् यहाँ। म शिक्षामन्त्री हुँदा केशर पुस्तकालयका प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रमेशप्रसाद भट्टराई र पुस्तक प्रकाशनमा क्रियाशील एकता प्रकाशनको प्रतिनिधि रहेको एउटा टिम बनाएर तपाईंहरू मानक तयार पार्नुस् भनेँ। उहाँहरूले प्रतिवेदन तयार पारेर दिनु पनि भएको थियो। त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएँ। त्यसको मानक संस्था चाहिँ साझा प्रकाशनलाई बनाउने भनेर सबै तयारी गरिएको थियो। किनभने नेपाली साहित्यकारको साझा संस्था त त्यही एउटा हो। तर, भित्र खेल कस्तो हुन्छ भनेर हामी धेरै बुझ्दैनौं। त्यो साझा प्रकाशन अहिले सिद्धियो। साझा हुञ्जेल नेपाली भाषाको धरोहर रहन्छ भन्ने बुझेर भित्रभित्रै सके।

त्यसरी मानक बनाएर ल्याए पनि त निर्णय लादिएको जस्तो हुन्थ्यो होला नि!

– होइन, त्यसलाई त हामीले बहसमा लैजान्थ्यौं नि ! सबै विश्वविद्यालय, विद्यालयहरूमा बेग्लाबेग्लै बहस र छलफल गराउँथ्यौं। एकैचोटि निर्णय गराउने कुरै होइन। अहिले त महाकाली, डोटी, डडेल्धुरामा के बोलिन्छ भन्नेसम्म ध्यान दिनुपर्छ। क्षेत्र अनुसार एउटै शब्दको अर्थ फरक-फरक लाग्ने अवस्था पनि छ। गहिरिएर हेर्दा जटिलताहरू छन्। त्यो सबै जटिलतालाई समेटेर भाषा बनाउने हो। त्यति गहिरो काम कसैले गर्दैन। नेपाल र नेपालीलाई एउटै भाषामा समेटूँ भन्ने यहाँ कसैको दिमागमै छैन।